छ.ग. किसान न्याय योजना के अंतर्गत 1700 करोड़ रु. का भुगतान 1700 Crore Paid Under Chhattisgarh Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojna
छत्तीसगढ़ में राजीव गाँधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों को आगामी 21 मई को खरीफ विपणन वर्ष 2021 - 22 के लिए पहली क़िस्त के रूप में करीब 1700 करोड़ रूपये की आदान राशि का भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के किसानों के बैंक खाते में यह राशि ऑनलाइन माध्यम से ट्रांसफर करेंगे। इस दिन राजधानी रायपुर सहित सभी जिलों में भव्य कार्यक्रम होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री वर्चुअल माध्यम से किसानों को सम्बोधित भी करेंगे।
Chhattisgarh Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojna
फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने योजना की हुई शुरुआत - प्रदेश के किसानो को उनकी फसल व उपज का उचित मूल्य देने , फसल उत्पादकता में वृद्धि और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई। खरीफ विपणन वर्ष 2021 - 22 में पंजीकृत 21.77 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर लगभग 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। धान खरीदी के एवज में किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत लगभग 20 हजार करोड़ रूपये का भुगतान किया जाएगा। बीते साल की तुलना में इस साल प्रदेश के 1.24 लाख यानि 6 प्रतिशत अधिक किसानों से समर्थन मूल्य पर धान ख़रीदा गया है।
चार किस्तों में 5703 करोड़ का भुगतान - कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि किसान न्याय योजना के तहत किसानों को इस साल 5703 करोड़ रूपये की आदान राशि का भुगतान चार किस्तों में किया जाना है। इनमे से पहली क़िस्त के रूप में लगभग 1700 करोड़ रूपये की राशि का भुगतान आगामी 21 मई को किया जाएगा। विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना काल के दौरान पिछले दो वर्षों से बड़े कार्यक्रम नहीं हो पाए है। इसलिए इस बार राजधानी रायपुर सहित प्रदेशभर में कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।
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21.77 लाख किसान होंगे लाभान्वित - राजीव गाँधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत लाभान्वित किसानों की संख्या 21.77 लाख है। 1700 करोड़ रूपये की ऑनलाइन भुगतान माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे साथ ही वर्चुअल माध्यम से किसानों को सम्बोधित भी करेंगे। पिछले दो वर्षो में 12209 करोड़ राशि का भुगतान किया जा चूका है। अब इस योजना के अंतर्गत धान के फसल के आलावा अन्य भी जोड़ा गया है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य किसानों को प्रोत्साहित करना है , ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। इस योजना का शुभारंभ 21 मई 2020 से की गई है।
